किसी भी कानून का इस देश में दुरुपयोग होना ही है क्योंकि राजनीतिक और सुविधा संपन्न वर्ग के निहित स्वार्थ जब तक हावी रहेंगे सदुपयोग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उच्चतम न्यायलय का यह फैसला दूरगामी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी कानून मानव अधिकारों के विरुद्ध निंदनीय है। आपको उग्रवादी तत्व और आम जनता में फर्क करना ही पड़ेगा। किसी भी कानून का उपयोग आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसा भी है देश में लोकतंत्र है और यहाँ किसी को सत्ता के मद में चूर राजा की तरह व्यवहार करने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिए जो कि दुर्भाग्य से हो रहा है।
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