Tuesday, 24 March 2015

किसी भी कानून का इस देश में दुरुपयोग होना ही है क्योंकि राजनीतिक और सुविधा संपन्न वर्ग के निहित स्वार्थ जब तक हावी रहेंगे सदुपयोग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उच्चतम न्यायलय का यह फैसला दूरगामी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी कानून मानव अधिकारों के विरुद्ध निंदनीय है। आपको उग्रवादी तत्व और आम जनता में फर्क करना ही पड़ेगा। किसी भी कानून का उपयोग आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसा भी है देश में लोकतंत्र है और यहाँ किसी को सत्ता के मद में चूर राजा की तरह व्यवहार करने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिए जो कि दुर्भाग्य से हो रहा है।

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