क्या डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत हमें कभी फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा ? उम्मीद तो नहीं लगती।
Monday, 26 June 2017
Sunday, 25 June 2017
'हिंदी थोपी जा रही है' इसकी शिकायत करने वालों को यह दिखाई नहीं देता कि देश की अधिकतर जनता जो हिंदी जानती समझती और बोलती है उस पर वर्षों से अंग्रेजी थोपी हुई है। संविधान में बहुमत से राज्यभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद भी हिंदी उपेक्षित है लेकिन इससे इन लोगों को कोई समस्या नहीं है। देश की अधिकतर जनता को मुख्य धारा से दूर रखने का यह एक षड़यंत्र है जो कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा जानबूझ कर किया गया था और यह आज भी हो रहा है। देश की आम जनता इसे जितनी जल्दी समझ लेगी उतना अच्छा होगा क्योंकि हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से कोई प्रतिद्वन्दिता ही नहीं है। इसपर राजनीति और निहित स्वार्थों को भूल कर विचार करें तो हिंदी अकेली भाषा है जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है तथा इसीलिए यह संपर्क भाषा के रूप में हर जगह प्रयोग होती है जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ।
किसी भाषा में कोई बुराई नहीं है परन्तु भाषा अपनी संस्कृति तथा देश के स्वाभिमान से जुडी होती है। इसलिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाये रखने के लिए अपनी भाषा को महत्त्व दिया जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों का कुतर्क मान लिया जाय तब तो स्वतंत्रता आंदोलन की भी कोई जरुरत नहीं थी तथा अंग्रेजों की गुलामी में भी कोई बुराई नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति तथा अंगेजी के प्रति लोगों की मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अपनी भाषा को महत्त्व दिया जाना जाना आवश्यक है। सभी भारतीय भाषाएँ समृद्ध है लेकिन क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है इसलिए राष्ट्रभाषा की हकदार है।
किसी भाषा में कोई बुराई नहीं है परन्तु भाषा अपनी संस्कृति तथा देश के स्वाभिमान से जुडी होती है। इसलिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाये रखने के लिए अपनी भाषा को महत्त्व दिया जाना चाहिए। अगर कुछ लोगों का कुतर्क मान लिया जाय तब तो स्वतंत्रता आंदोलन की भी कोई जरुरत नहीं थी तथा अंग्रेजों की गुलामी में भी कोई बुराई नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति तथा अंगेजी के प्रति लोगों की मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अपनी भाषा को महत्त्व दिया जाना जाना आवश्यक है। सभी भारतीय भाषाएँ समृद्ध है लेकिन क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है इसलिए राष्ट्रभाषा की हकदार है।
Friday, 23 June 2017
सिंद्धान्तों की बात तो बहुत की जाती है लेकिन राजनीति में अब अवसरवाद के अलावा भी कोई सिद्धांत है इसमें शक है। एक ही सिद्धांत अवसरवाद और एकसूत्रीय कार्यक्रम सत्ता ही शायद आज की राजनीति का सच है।
यहाँ उसीको सम्मान दिया जाता है या यूँ कहिये कि देने का दिखावा किया जाता है जो राजनीतिक समीकरण में फिट बैठता है या जिसके नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं।
यहाँ उसीको सम्मान दिया जाता है या यूँ कहिये कि देने का दिखावा किया जाता है जो राजनीतिक समीकरण में फिट बैठता है या जिसके नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं।
Monday, 19 June 2017
विविधताओं से भरे देश के लिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का सिद्धांत निश्चित रूप से उपयुक्त और आवश्यक है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में इनकी परिभाषा कुछ लोग अपनी सुविधा और निहित स्वार्थों के हिसाब से तय करते हैँ।
आजकल राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है तथा राजनेताओं का एकसूत्रीय कार्यक्रम सत्ता है इसलिए जनहित और मानवता इनके लिए गौड़ हो गए है। इस वर्ग से किसी नैतिकता की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
आजकल राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है तथा राजनेताओं का एकसूत्रीय कार्यक्रम सत्ता है इसलिए जनहित और मानवता इनके लिए गौड़ हो गए है। इस वर्ग से किसी नैतिकता की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
Thursday, 8 June 2017
कहने को कोई कुछ भी कहता रहा हो परन्तु इतिहास पर गहराई से नजर डालें तो आजतक सत्ता में रहते हुए किसान, मज़दूर, गरीब या अन्य कोई भी शोषित वर्ग किसी भी शासक या पार्टी की प्राथमिकता कभी भी नहीं रहा। यह सब सत्ता मिलने की सीढ़ी होते हैं। इसके बाद देश तो उद्योगपति तथा अन्य सुविधासम्पन्न लोग चलाते हैं इसलिए नीतियां भी उन्हीं की सुविधा के हिसाब से बनती हैं।
कुछ निहित स्वार्थी लोग हर समय किसी भी स्थिति का किसी भी तरह लाभ उठाने का अवसर ढूढ़ते रहते हैं और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते इसलिए कभी आग लगाकर या जहाँ आग लगी हो उसमे घी डाल कर अपना मतलब हल करने में माहिर होते हैं। कोई भी आंदोलन यदि आगजनी, हिंसा, तोड़ फोड़ और लूटपाट में बदल जाये तब यह निश्चित है कि उसका फायदा सम्बंधित पक्ष की बजाय राजनीतिक, असामाजिक और अपराधी तत्व उठा रहे हैं ।
Wednesday, 7 June 2017
किसान हो या मज़दूर अथवा किसी अन्य प्रकार से पीड़ित,शोषित और वंचित वर्ग: इनकी जितनी चिंता नेताओं को विपक्ष में रहते हुए होती है उतनी अगर सत्ता में रहते हुए होती तो देश की तस्वीर ही कुछ और होती। राजनीतिक रोटियां सेंकना और बात है लेकिन इनके लिए सच्चे मन से कुछ करने के लिए जो राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए उसका नितांत अभाव है। देश की स्वतंत्रता के कुछ समय बाद से ही पूरी व्यवस्था जोड़ तोड़ में माहिर, सत्ता के भूखे तथा निहित स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंस कर रह गई है।
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