जैसा कि ख़बरों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी सत्र से संसद की कैंटीन से सब्सिडी समाप्त की जा रही है। सांसदों, विधायकों, उच्चाधिकारियों इत्यादि को और भी बहुत कुछ मुफ्त मिल रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए, फिर भी यह एक स्वागत योग्य शुरुआत है। लेकिन मुफ्तखोरी इस कदर हावी है कि कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ है। इसलिए कुछ भी कर लीजिये, सबको संतुष्ट करना असंभव है। देश में एक लूट सी मची है और जो जितना सुविधासम्पन्न और ताक़तवर है, उसका लालच भी उतना ही ज्यादा है। नौटंकी कोई कितनी भी करे लेकिन जो साधनहीन, कमजोर और वास्तविक पीड़ित हैं, उनकी चिंता किसी को नहीं है और खुद वह इस स्थिति में नहीं हैं कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर सकें। कर्महीन बुद्धिजीवी, बिचौलिए और दलाल लोगों को मूर्ख बनाकर मौज कर रहे हैं तथा अपने हितों पर आंच आते ही देश में आग लगाने से भी नहीं हिचकते जबकि श्रमजीवी के लिए रोटी जुटाना तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना भी बड़ा काम है।
No comments:
Post a Comment