Monday, 28 May 2018

जिस देश की अच्छी खासी जनसंख्या खाना, कपडा और सिर छुपाने की जगह तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से महरूम हो वहाँ बिना किसी योग्यता तथा कुछ किये बगैर लोगों के लिए करोड़ों/अरबों जोड़ने के बाद भी बिना पात्रता के तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए लगभग मुफ्त का बंगला और परिवार का हर सदस्य संसद, विधान सभा या किसी न किसी संस्था का निर्वाचित या गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए, चाहे उसकी योग्यता हो न हो। यह शायद लोकतंत्र/समाजवाद/परिवर्तन की नई परिभाषा है। वैसे भी विभिन्न क्षेत्रों और वर्ग  में आज देश का पर्याय  सिर्फ कुछ व्यक्ति या परिवार ही रह गए हैं। 

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