न्यायालयों यहाँ तक कि उच्चतम न्यायलय के आदेशों और गैर जमानती वारंटों की धज्जियाँ उड़ाते हुए मंत्री, नेता तथा अन्य अपराधी सरेआम घूम रहे हों, सिर्फ पुलिश को ढूढे नहीं मिलते। न्यायलय और पुलिश की बजाय नेता आतंकवादियों और अपराधियों को क्लीन चिट देते हों। कानून और व्यवस्था की इस स्थिति को विकास का कौन सा मॉडल समझा जाय ?
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