Tuesday, 7 March 2017

न्यायालयों यहाँ तक कि उच्चतम न्यायलय के आदेशों और गैर जमानती वारंटों की धज्जियाँ उड़ाते हुए मंत्री, नेता तथा अन्य अपराधी सरेआम घूम रहे हों, सिर्फ पुलिश को ढूढे नहीं मिलते। न्यायलय और पुलिश की बजाय नेता आतंकवादियों और अपराधियों को क्लीन चिट देते हों। कानून और व्यवस्था की इस स्थिति को विकास का कौन सा मॉडल समझा जाय ?

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